➤ 22 नवम्बर 2019 Current Affairs

प्रश्‍न 1. निम्न में से किस ग्रुप ने जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड में प्रमोटर की 16.5 फीसदी हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है?
क. बैंक ऑफ़ इंडिया ग्रुप
ख. एचडीऍफ़सी ग्रुप
ग. आईसीआईसीआई ग्रुप
घ. एस्सेल ग्रुप

उत्तर: घ. एस्सेल ग्रुप – एस्सेल ग्रुप ने हाल ही में ने जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड में प्रमोटर की 16.5 फीसदी हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है. जिसमे से कुछ हिस्सेदारी कुछ वित्तीय निवेशकों को बेची जाएगी और इसके बाद कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी करीब 6 फीसदी के आसपास ही रह जाएगी.

प्रश्‍न 2. अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों ने किस ग्रह के चांद यूरोपा की सतह के ऊपर जलवाष्प मौजूद होने की पुष्टि की है?
क. बुध
ख. मंगल
ग. शुक्र
घ. बृहस्पति

उत्तर: घ. बृहस्पति – अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों ने बृहस्पति ग्रह के चांद यूरोपा की सतह के ऊपर जलवाष्प मौजूद होने की पुष्टि की है. नासा के मुताबिक, बृहस्पति के चांद की मीलो मोटी बर्फ की परत के नीचे पानी की तरल अवस्था में महासागर मौजूद है.

प्रश्‍न 3. इनमे से कौन सा राज्य क्रिकेटरों के साथ अनुबंध करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है?
क. केरल
ख. गुजरात्त
ग. उत्तराखंड
घ. पंजाब

उत्तर: ग. उत्तराखंड – उत्तराखंड राज्य क्रिकेटरों के साथ अनुबंध करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है. उत्तराखंड क्रिकेट संघ की बैठक में उत्तराखंड के क्रिकेटरों का भविष्य बनाने का खाका खींचा गया जिसके मुताबिक प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेल चुके खिलाडि़यों को नौकरी देने के साथ सालाना अनुबंध व स्कॉलरशिप देने की घोषणा की गयी है.

प्रश्‍न 4. हांगकांग में लोकतंत्र समर्थकों के प्रति एकजुटता दिखाते हुए किस संसद ने सर्वसम्मति से हांगकांग मानवाधिकार एवं लोकतंत्र कानून पारित किया है?
क. चीनी संसद
ख. अमेरिकी संसद
ग. ऑस्ट्रेलियाई संसद
घ. पाकिस्तानी संसद

उत्तर: ख. अमेरिकी संसद – अमेरिकी संसद ने हाल ही में हांगकांग में लोकतंत्र समर्थकों के प्रति एकजुटता दिखाते हुए सर्वसम्मति से हांगकांग मानवाधिकार एवं लोकतंत्र कानून पारित किया है. जिसके तहत विदेश मंत्री को वर्ष में कम से कम 1 बार यह प्रमाणित करना होगा कि हांगकांग के पास अब भी इतनी स्वायत्तता है.

प्रश्‍न 5. कैबिनेट ने टेलिकॉम कंपनियों को राहत देते हुए स्पेक्ट्रम किस्त के भुगतान को कितने वर्ष के लिए टाल दिया है?
क. 2 वर्ष
ख. 3 वर्ष
ग. 4 वर्ष
घ. 5 वर्ष

उत्तर: क. 2 वर्ष – कैबिनेट ने हाल ही में टेलिकॉम कंपनियों को राहत देते हुए स्पेक्ट्रम किस्त के भुगतान को 2 वर्ष के लिए टाल दिया है. अब कंपनियों को 2020-21 और 2021-22 के लिए स्पेक्ट्रम किश्त भुगतान से छूट दी गई है. सरकार के इस निर्णय से भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो को 42,000 करोड़ रुपये की राहत मिली है.